Union Budget 2025: अटके घरों का सपना होगा सच! एक लाख घरों को पूरा करने के लिए स्वामी कोष-2 की घोषणा
Union Budget 2025, Real Estate: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में रुके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में एक लाख यूनिट्स को पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये के नए ‘स्वामी’ कोष की घोषणा की.
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Union Budget 2025, Real Estate: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को रुके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में एक लाख यूनिट्स को पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये के नए ‘स्वामी’ कोष की घोषणा की. इस योजना का उद्देश्य उन घर खरीदारों को राहत देना है, जिनके निवेश अटके हुए हैं. केंद्र ने नवंबर 2019 में देश में रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 'किफायती और मध्यम आय वाले आवास के लिए विशेष खिड़की' (स्वामी) नाम से एक कोष की घोषणा की थी.
स्वामी कोष 2 की घोषणा, 50 हजार यूनिट्स का निर्माण काम पूरा
स्वामी कोष प्रबंधन भारतीय स्टेट बैंक समूह की कंपनी SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड करती है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में पहले कोष की सफलता के बाद स्वामी कोष-2 की घोषणा की. बकौल वित्त मंत्री, 'किफायती और मध्यम आय आवास के लिए विशेष विंडो (स्वामिह) के अंतर्गत विशिष्ट आवास परियोजनाओं में पचास हजार आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और घर खरीदने वालों को इनकी चाबियां सौंप दी गई हैं.'
2025 में पूरी की जाएंगी 40,000 यूनिट्स
वित्त मंत्री ने कहा कि 2025 में 40,000 और इकाइयां पूरी की जाएंगी, जिससे मध्यम वर्ग के परिवारों को मदद मिलेगी. ये परिवार आवास ऋण पर ईएमआई (समान मासिक किस्त) का भुगतान कर रहे थे, साथ ही अपने मौजूदा आवास का किराया भी दे रहे थे. सीतारमण ने कहा, 'इस सफलता के आधार पर, स्वामी कोष-2 को सरकार, बैंकों और निजी निवेशकों के योगदान के साथ एक मिश्रित वित्त सुविधा के रूप में स्थापित किया जाएगा.' कुल 15,000 करोड़ रुपये के इस कोष का लक्ष्य अन्य एक लाख इकाइयों को तेजी से पूरा करना है.
शहरी चुनौती निधि की घोषणा
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वित्त मंत्री ने कहा, 'जुलाई में जो बजट पेश किया गया था, उसमें शहरों को 'विकास केंद्र' बनाने, उनका 'रचनात्मक पुनर्विकास' करने, और 'पानी एवं सफाई' की व्यवस्था को सुधारने की बातें कही गई थीं. इन योजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार एक खास फंड बनाएगी, जिसका नाम होगा 'शहरी चुनौती निधि'. इस फंड में ₹1 लाख करोड़ होंगे. यह निधि भरोसेमंद परियोजनाओं की लागत के 25 प्रतिशत तक की धनराशि को इस शर्त के साथ वित्तपोषित करेगी कि लागत का कम से कम 50 प्रतिशत बांड, बैंक लोन और पीपीपी से वित्तपोषित किया जाए. वर्ष 2025-26 के लिए ₹10,000 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव है.
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